फ़िलिस्तीन के समर्थन में संसदीय प्रयासों के समन्वय के लिए अर्जेंटीना के सांसदों के साथ बैठक

फ़िलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और संसदीय कूटनीति को मज़बूत बनाने के निरंतर प्रयासों के तहत, शुक्रवार 15 मई 2026 को ज़ूम के वर्चुअल मंच के माध्यम से एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के महासचिव डॉ. मोहम्मद मकरम बलावी और अर्जेंटीना के प्रमुख सांसदों ने भाग लिया. बैठक में फ़िलिस्तीनी लैटिन फ़ोरम के महानिदेशक अहमद हुवैदी और अर्जेंटीना में फ़ोरम के निदेशक अब्दुल क़ादिर अबू ख़रीज भी उपस्थित थे.

बैठक में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसदीय, क़ानूनी और मीडिया गतिविधियों में आपसी समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रतिभागियों ने विशेष रूप से अर्जेंटीना और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के संदर्भ में ज़ायोनी प्रभाव का मुक़ाबला करने के राष्ट्रीय अनुभवों की भी समीक्षा की.

बैठक की शुरुआत में लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद मकरम बलावी ने संगठन का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि यह लीग वर्ष 2015 में शेख़ हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर के नेतृत्व में स्थापित की गई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लीग एक वैश्विक और अंतरमहाद्वीपीय संसदीय नेटवर्क है, जो वैचारिक और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करता है, और इसकी प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है.

डॉ. बलावी ने ज़ोर देकर कहा कि लीग सभी मनुष्यों की समानता और प्रत्येक राष्ट्र के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार में यक़ीन रखती है. उन्होंने कहा कि लीग का दृष्टिकोण शक्ति के प्रभुत्व के बजाए अंतरराष्ट्रीय क़ानून पर आधारित है. उन्होंने बताया कि लीग फ़िलिस्तीन में होने वाले उल्लंघनों को उजागर करने के लिए राजनीतिक और मीडिया स्तर पर कार्य करती है तथा एक संयुक्त और प्रभावी संसदीय मोर्चा बनाने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है.

इसके अतिरिक्त, डॉ. बलावी ने उन प्रस्तावों और पहलों का भी ख़ाका प्रस्तुत किया जिनका लीग समर्थन करती है और जिन्हें प्रत्येक देश की क़ानूनी व्यवस्था के अनुसार अपनाया जा सकता है.

बैठक में अर्जेंटीना के प्रतिभागियों ने भी विस्तार से अपने विचार रखे. लेफ्ट फ्रंट के सांसदों ने अपनी राजनीतिक और व्यावहारिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला. सांसद हुआन कार्लोस जियोर्दानो ने बताया कि अर्जेंटीना की वामपंथी पार्टी ने "ग्लोबल सुमूद" स्वतंत्रता क़ाफ़िले में सक्रिय भागीदारी की है. उन्होंने यह भी ख़ुलासा किया कि इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संभावित अर्जेंटीना यात्रा के ख़िलाफ़ आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं. इसके साथ ही जल क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में तथा उन कंपनियों के ख़िलाफ़ भी अभियान चलाया जा रहा है जो इसराइली क़ब्ज़े के साथ सहयोग करती हैं. जियोर्दानो ने स्पष्ट किया कि उनके मोर्चे की वर्तमान प्राथमिकताएं जन आंदोलन को संगठित करना, इसराइल के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की मांग करना और सरकारी सहयोग को उजागर करना हैं.

दूसरी ओर, सांसद वानीना बियासी ने उन प्रयासों के ख़िलाफ़ एक अंतरराष्ट्रीय संसदीय अभियान शुरू करने की मांग की, जिनके माध्यम से "यहूदी-विरोध" (Anti-Semitism) की अस्पष्ट और लचीली परिभाषाएं लागू की जा रही हैं. उनके अनुसार इन परिभाषाओं का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और इसराइली नीतियों की आलोचना को दबाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने यूरोपीय मज़दूर और ट्रेड यूनियन आंदोलनों के समर्थन के महत्व पर भी ज़ोर दिया और राजनीतिक इस्तीफ़ों तथा बंदरगाह हड़तालों जैसे प्रत्यक्ष क़दमों को सक्रिय करने की आवश्यकता बताई, ताकि हथियारों की आपूर्ति रोकी जा सके.

इसी क्रम में सांसद मोनिका श्लोटहाउर ने ग़ज़ा पट्टी की नाकेबंदी तोड़ने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रांतीय प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें फ़िलिस्तीनी अधिकारों के समर्थकों के ख़िलाफ़ होने वाले उत्पीड़न की निंदा की गई है. उनके अनुसार फ़िलिस्तीन का संघर्ष वास्तव में युद्ध और नरसंहार की व्यवस्था के विरुद्ध एक राजनीतिक और नैतिक संघर्ष है.

एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में पेरोनिस्ट सांसद लोरेना पोकोइक ने तथाकथित "आइज़ैक समझौतों" से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किए. उन्होंने बताया कि सरकार ने इन समझौतों को संसद में पेश किए बिना एक सरकारी आदेश के माध्यम से मंज़ूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं इन दस्तावेज़ों का हिब्रू भाषा से अनुवाद किया.

पोकोइक ने कहा कि ये समझौते अर्जेंटीना की राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर ख़तरे पैदा करते हैं, जिनमें संवेदनशील भौगोलिक और रणनीतिक सूचनाओं का हस्तांतरण भी शामिल है. उनके अनुसार न्यायपालिका, राजनीति और मीडिया क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियों को व्यवस्थित रूप से शामिल करने और भर्ती करने की योजनाएं भी इन समझौतों का हिस्सा हैं.

बैठक के अंतिम भाग में भविष्य की कार्य-प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया. डॉ. मोहम्मद मकरम बलावी ने प्रस्ताव रखा कि लैटिन अमेरिकी देशों में एक स्थायी संपर्क और सहयोग व्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि ऐसे व्यावहारिक विचार और योजनाएं तैयार की जा सकें जिन्हें बाद में मध्य पूर्व में भी लागू किया जा सके.

इस प्रस्ताव को प्रतिभागियों की ओर से भरपूर समर्थन मिला. जूलिया पेरीए ने घोषणा की कि वे लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के विधायकों को आपात बैठकों में आमंत्रित करने और एक क्षेत्रीय संसदीय एकजुटता नेटवर्क स्थापित करने के लिए तैयार हैं. वहीं सांसद वानीना बियासी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे तुरंत व्यावहारिक रूप देने के तरीक़ों पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया.