लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन का ‘ग्लोबल डे ऑफ़ एक्शन’ में भाग लेने का ऐलान

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन ने ऐलान किया है कि वह 10 अक्टूबर को होने वाले ‘ग्लोबल डे ऑफ़ एक्शन’, यानी ‘विश्व कार्रवाई दिवस’ अभियान में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेगी. यह फ़ैसला ग्लोबल अलायंस फ़ॉर फ़िलिस्तीन (GAFP) की ओर से जारी अपील के जवाब में लिया गया है.

लीग के महासचिव डॉ. मुहम्मद मकरम बलावी ने बताया कि इस क़दम का मक़सद फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता के लिए होने वाले जन आंदोलनों और शांतिपूर्ण धरनों को संसदीय और क़ानूनी दबाव में बदलना है, ताकि उन तरीक़ों को रोका जा सके, जो क़ब्ज़े वाली ताक़त को अपने अपराधों की सज़ा से बचने में मदद करते हैं.

बलावी ने बताया कि लीग का महासचिवालय दुनिया भर में मौजूद अपने सभी सदस्य सांसदों को आधिकारिक पत्र और विस्तृत ज्ञापन भेजेगा. इन पत्रों में उनसे कहा जाएगा कि वे 9 से 11 अक्टूबर के दौरान होने वाली संसदीय ‘मोबिलाइज़ेशन विंडो’ में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और अपने संवैधानिक अधिकारों और साधनों का इस्तेमाल करें.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जनता की एकजुटता को ऐसे फ़ैसलों में बदलने के लिए संसदीय कार्रवाई सबसे मज़बूत रास्ता है, जो क़ब्ज़े वाली ताक़त को अलग-थलग करें और उसे मिली छूट को ख़त्म करें. उन्होंने बताया कि इन पत्रों में संसद के भीतर उठाए जाने वाले ज़रूरी क़दमों के बारे में सुझाव भी शामिल हैं. इनमें सबसे अहम निगरानी से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना है. इसके तहत विदेश मंत्रियों और सरकार के प्रमुखों से हथियारों के निर्यात और आर्थिक समझौतों के बारे में सीधे सवाल और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ताकि अधिकारियों को संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले आधिकारिक जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सके.

लीग ने अपने सदस्यों से यह भी अपील की है कि वे ऐसी क़ानूनी पहल का नेतृत्व करें, जिसका मक़सद तत्काल और पूरी तरह हथियारों पर रोक लगाना, क़ब्ज़े वाली ताक़त के साथ तरजीही व्यापार समझौतों को निलंबित करना और सरकारों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की ओर से जारी फ़ैसलों का पूरी तरह पालन करने के लिए बाध्य करना हो, ताकि युद्ध अपराधों को मिला राजनयिक संरक्षण ख़त्म किया जा सके.

ग्लोबल अलायंस फ़ॉर फ़िलिस्तीन (GAFP) ने लीग को 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले ‘ग्लोबल डे ऑफ़ एक्शन’ में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का आधिकारिक न्योता दिया था. इसके साथ ही 9 से 11 अक्टूबर तक चलने वाली संसदीय ‘मोबिलाइज़ेशन विंडो’ का भी भरपूर इस्तेमाल करने की अपील की गई थी.

यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले ‘ग्लोबल डे ऑफ़ एक्शन’ के साथ होगा और इसके तहत 9 से 11 अक्टूबर तक संस्थागत स्तर पर व्यापक गतिविधियां चलेंगी. इस भागीदारी के ज़रिए लीग का मक़सद संसदों की भूमिका को मज़बूत करना है, ताकि बड़े पैमाने पर होने वाली जन गतिविधियों और शांतिपूर्ण धरनों को क़ानूनी और संस्थागत दबाव में बदला जा सके, जनता की ख़ामोशी को तोड़ा जा सके और उन तरीक़ों को ख़त्म किया जा सके, जो क़ब्ज़े वाली ताक़त को अपने अपराधों की सज़ा से बचते रहने का मौक़ा देते हैं.