बाकू में लीग की अरब, इस्लामी और अफ़्रीक़ी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अध्यक्षता श्री हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर ने की, ने कई देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं. ये बैठकें अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) के सदस्य देशों के संसदीय संघ के 20वें सम्मेलन के दौरान हुईं.

इन बैठकों में फ़िलिस्तीन, तुर्किये, जॉर्डन, अल्जीरिया, मोरक्को और मलेशिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया. इसके अलावा इराक़, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया और बुर्किना फासो सहित कई अफ़्रीक़ी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत हुई.

बैठकों के दौरान फ़िलिस्तीन के क़ब्ज़े वाले इलाक़ों की गंभीर स्थिति पर चर्चा की गई. साथ ही, विभिन्न देशों की संसदों और लीग के बीच आपसी सहयोग को और मज़बूत बनाने के तरीक़ों पर भी विचार-विमर्श हुआ.

सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि फ़िलिस्तीनी कॉज़ के समर्थन, अल-क़ुद्स और उसके पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से ग़ज़ा पट्टी में जारी नरसंहार के संदर्भ में संसदीय प्रयासों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए.

लीग के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें महासचिव डॉ. मोहम्मद मकरम बलावी और मीडिया विभाग के प्रमुख इंजीनियर उमर बूतालिब भी शामिल थे, ने इस बात पर भी विचार किया कि विभिन्न देशों की संसद अपने रुख़ में बेहतर तालमेल कैसे बनाएं, ताकि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी दबाव बनाया जा सके, क़ब्ज़ा करने वाली शक्ति के अपराधों को दुनिया के सामने उजागर किया जा सके और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग किया जा सके.

अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मज़बूत करने के उद्देश्य से लीग ने इन बैठकों के दौरान सभी सहभागी संसदों को अपनी आगामी गतिविधियों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया.

दूसरी ओर, विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने लीग के प्रयासों की सराहना की और इस बात पर सहमति जताई कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा पूरी उम्मत और विश्व समुदाय की अंतरात्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने, कूटनीतिक प्रयासों को तेज़ करने और फ़िलिस्तीनी जनता के वैध अधिकारों की प्राप्ति के लिए ठोस क़दम उठाने की अपनी पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त की.