PUIC सम्मेलन के सत्रों के दौरान लीग की फ़िलिस्तीन समिति की बैठक में भागीदारी

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने लीग के अध्यक्ष श्री हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर के नेतृत्व में फ़िलिस्तीन से संबंधित स्थायी समिति की 14वीं बैठक में भाग लिया. यह बैठक इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य देशों की संसदीय यूनियन (PUIC) के 20वें सम्मेलन के तहत अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की गई. लीग के इस प्रतिनिधिमंडल में लीग के अध्यक्ष के अलावा, लीग के महानिदेशक डॉ. मुहम्मद मुकरम बलावी और मीडिया विभाग के प्रमुख इंजीनियर उमर बूतालिब भी शामिल थे.

फ़िलिस्तीन से संबंधित स्थायी समिति की 14वीं बैठक में फ़िलिस्तीन के मुद्दे से जुड़े कई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावों के मसौदों पर विस्तार से चर्चा हुई. इनमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि बैतुल मुक़द्दस को यहूदी स्वरूप देने की ज़ायोनी योजनाओं का मुक़ाबला करने में इस्लामी संसदें क्या भूमिका निभा सकती हैं. इसके अलावा, इसराइली क़ब्ज़े वाली सेनाओं की बढ़ती ज़्यादतियों और हमलों का मुक़ाबला करने के तरीक़ों, क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीन में बढ़ती इसराइली बस्तियों के निर्माण और फ़िलिस्तीनी क़ैदियों के ख़िलाफ़ इसराइली क़ब्ज़े द्वारा किए जा रहे अपराधों और उल्लंघनों की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग पर भी चर्चा हुई.

बैठक में “ग़ज़ा ट्रिब्यूनल” का फ़ैसला भी पेश किया गया. यह दुनिया भर के शिक्षाविदों और क़ानूनी विशेषज्ञों द्वारा शुरू की गई एक नागरिक पहल है, जिसका मक़सद ग़ज़ा में हो रहे नरसंहार को दस्तावेज़ के रूप में दर्ज करना है. यह ट्रिब्यूनल तुर्किये की ग्रैंड नेशनल असेंबली की ओर से की गई अपील के आधार पर स्थापित किया गया था.

बैठक के दौरान लीग के प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित मसौदा प्रस्तावों पर भी विचार किया. इनमें से एक प्रस्ताव सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा जारी की गई सलाहकारी राय के आधार पर तैयार किया गया है. इस राय में फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर इसराइल के क़ब्ज़े और वहां उसकी बस्तियों को अवैध बताया गया था और इस क़ब्ज़े को ख़त्म करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया था.

इन प्रस्तावों में नस्लीय भेदभाव पर आधारित व्यवस्था (अपार्थाइड) को ख़त्म करने की भी मांग की गई. इसके अलावा, हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को मनमाने तरीक़े से प्रशासनिक हिरासत में रखने की इसराइली नीति की कड़ी निंदा की गई.

बैठक में अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ (यरुशलम) और उसकी ऐतिहासिक, अरब और इस्लामी पहचान को बनाए रखने के लिए फ़िलिस्तीनी जनता के संघर्ष का समर्थन करने पर भी चर्चा हुई. इसके साथ ही, सीरिया और लेबनान के क़ब्ज़े वाले अरब क्षेत्रों में इसराइली उल्लंघनों की निंदा करने वाले एक मसौदा प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई.

सम्मेलन में लीग के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी का मक़सद लीग की संस्थागत मौजूदगी को और मज़बूत करना, फ़िलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करने वाले संबंधों का दायरा बढ़ाना और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संसदों के साथ साझा सहयोग के अवसरों पर चर्चा करना है.

इस संबंध में लीग के अध्यक्ष श्री हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर ने इस बैठक के बेहद महत्वपूर्ण होने पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे महत्वपूर्ण और निर्णायक समय में हो रही है, जब फ़िलिस्तीनी जनता का मुद्दा एक बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है. इस स्थिति में ग़ज़ा में नरसंहार की जंग जारी है और क़ब्ज़े वाले शहर अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ को यहूदी स्वरूप देने की कोशिशें भी जारी हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भागीदारी का मक़सद “ग़ज़ा के ख़िलाफ़ जारी आक्रमण का मुक़ाबला करने और अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ तथा पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए इस्लामी संसदीय कूटनीति की भूमिका को सक्रिय करना है.”

अल-अहमर ने आगे कहा, “हम यूनियन की ओर से मंज़ूर किए जाने वाले सभी प्रस्तावों और सिफ़ारिशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनका लगातार जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसे व्यावहारिक क़दमों में बदला जा सके जो फ़िलिस्तीनी जनता के अपने संघर्ष पर डटे रहने में मदद करें. इसके साथ ही, हम फ़िलिस्तीनी जनता के जायज़ अधिकारों की रक्षा के लिए संसदीय गठबंधनों का दायरा भी बढ़ाना चाहते हैं.”