अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही के समर्थन और सहयोग पर चर्चा के लिए लीग का संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग के अध्यक्ष को आधिकारिक पत्र

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन ने क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग के अध्यक्ष, जस्टिस एस. मुरलीधर को एक आधिकारिक पत्र भेजा है. इस पत्र में लीग ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए गहरी प्रशंसा व्यक्त की और गंभीर उल्लंघनों की जांच तथा न्याय प्राप्त करने के लिए आयोग के प्रयासों के समर्थन में आपसी सहयोग की एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की अपनी पूरी तत्परता ज़ाहिर की.

लीग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जस्टिस मुरलीधर द्वारा यह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पद संभालना एक सकारात्मक और आशाजनक क़दम है, क्योंकि उनका क़ानूनी जीवन ईमानदारी, मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित सेवाओं से भरपूर रहा है.

लीग ने कहा कि विशेष रूप से वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में वह उस ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी के महत्व को पूरी तरह समझती है, जो इस आयोग को सौंपी गई है. लीग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि फ़िलिस्तीनी जनता की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून को लागू करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, जबकि फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध और गंभीर मानवीय संकट की स्थिति अभी भी बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी संस्थाओं के समर्थन में संसदीय कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर, लीग ने अपनी सभी क्षमताएं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का व्यापक नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र आयोग के लिए उपलब्ध कराने की पेशकश की है, ताकि उसके मिशन को अधिक आसान और प्रभावी बनाया जा सके.

पत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए:

• दस्तावेज़ी सूचनाओं और रिपोर्टों का आदान-प्रदान.

• संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन, जिनमें संसदीय सुनवाई और आधिकारिक ब्रीफिंग शामिल हों.

• वैश्विक संसदीय समुदाय को सक्रिय करना, ताकि जांच के निष्कर्षों को उजागर किया जा सके और आयोग की सिफ़ारिशों के समर्थन के माध्यम से जवाबदेही की प्रक्रिया को मज़बूत बनाया जा सके.

अपने पत्र के अंत में लीग ने आयोग की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों तथा अंतरराष्ट्रीय क़ानून की रक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उसने आयोग के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की इच्छा भी व्यक्त की, चाहे वह आमने-सामने हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ताकि इस रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं और उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के तरीक़ों पर विस्तार से चर्चा की जा सके तथा न्याय के सिद्धांतों की सेवा में संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके.