ग़ज़ा के बारे में सुरक्षा परिषद के हालिया फ़ैसले पर लीग का बयान

प्रेस रिलीज़

ग़ज़ा के बारे में सुरक्षा परिषद के हालिया फ़ैसले पर लीग का बयान

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन यह दोहराती है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों और नियमों को चुन- चुनकर या राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के अनुसार, पक्के और सुनिश्चित हैं, और उन्हें किसी भी तरह नज़रअंदाज़ या कमज़ोर नहीं किया जा सकता.

लीग ने ग़ज़ा पर सुरक्षा परिषद के ताज़ा फ़ैसले पर नज़र रखते हुए कहा है कि कोई भी फ़ैसला जो यूएन चार्टर के ख़िलाफ़ हो, या फ़िलिस्तीनी लोगों के अपने ऊपर थोपे गए क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ बचाव के हक़ को कम करे, या उनकी आज़ादी, आत्मनिर्णय और अपनी पूरी ज़मीन पर स्वतंत्र राज्य बनाने के अधिकार को सीमित करे, वह फ़ैसला असली शांति या स्थिरता नहीं ला सकता.

लीग ने यह भी कहा है कि फ़िलिस्तीनी हालात को बदलने की कोई भी कोशिश (चाहे वह जबरन सुरक्षा या राजनीतिक इंतज़ाम थोपकर हो, या क़ब्ज़े और उसकी नीतियों को नज़रअंदाज़ करके) और ज़्यादा तनाव, बेचैनी और अन्याय को जन्म देगी.

शांति का रास्ता तभी शुरू होता है, जब कब्ज़ा ख़त्म हो, गज़ा की नाकाबंदी हटे, और फ़िलिस्तीनी लोगों को उनके सभी अधिकार पूरे और बिना किसी कटौती के दिए जाएं.

लीग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का सम्मान करे, दोहरे मापदंड न अपनाए, और उन फ़ैसलों को लागू करे जो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और क़ब्ज़ा करने वाली शक्ति को उसके अपराधों के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं. साथ ही वह फ़िलिस्तीनी लोगों के आज़ादी और स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करे, क्योंकि यही अधिकार ग़ज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने, उसके पुनर्निर्माण और पूरे क्षेत्र में शांति व स्थिरता लाने की बुनियाद है.

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन
बुधवार, 19 नवम्बर 2025