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नवंबर 4, 2025

फ़िलिस्तीनी मुद्दे की ताज़ा स्थिति पर संसदीय लीग के अध्यक्ष की जिबूती संसद के अध्यक्ष से मुलाक़ात

फ़िलिस्तीनी मुद्दे की ताज़ा स्थिति पर संसदीय लीग के अध्यक्ष की जिबूती संसद के अध्यक्ष से मुलाक़ात

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के अध्यक्ष हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर ने जिबूती की राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष दिलीता मोहम्मद दिलीता से मुलाक़ात की. यह बैठक लीग के उन क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा थी, जिनका मक़सद फ़िलिस्तीनी जनता के संघर्ष को मज़बूत बनाना है.

बैठक के दौरान लीग के अध्यक्ष ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर जिबूती के स्थायी और सम्मानजनक रुख़ के लिए हार्दिक धन्यवाद और सराहना व्यक्त की. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जिबूती हमेशा से, और आज भी, अंतरराष्ट्रीय और संसदीय मंचों पर फ़िलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा में अग्रणी रहा है.

बैठक में फ़िलिस्तीन की नवीनतम स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई, विशेष रूप से ग़ज़ा पर जारी नरसंहार, क़ब्ज़े वाले यरूशलम पर बढ़ते हमले, और उनसे उत्पन्न राजनीतिक व मानवीय संकटों पर विचार-विमर्श किया गया.

लीग के अध्यक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग़ज़ा में युद्ध-विराम को स्थिर करना, नाकेबंदी समाप्त करना, युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकना, और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा प्रयासों के माध्यम से ही संभव है, ताकि क्षेत्र के लोगों को स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त हो सके.

उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि फ़िलिस्तीन की एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य उसकी समस्त भूमि पर स्थापित की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक शांति तभी संभव है जब फ़िलिस्तीनी जनता के अविच्छिन्न अधिकारों, विशेषकर आत्मनिर्णय के अधिकार और यरूशलम को राजधानी बनाकर अपने राज्य की स्थापना, को मान्यता दी जाए.

लीग के अध्यक्ष ने जिबूती की राष्ट्रीय असेंबली की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की भी प्रशंसा की, जो लीग की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समर्थन कर रही है और हर संसदीय मंच पर फ़िलिस्तीनी जनता के वैध अधिकारों की वकालत में अग्रणी है.

यह बैठक उन श्रृंखलाबद्ध संवादों का हिस्सा है जो लीग अरब, अफ़्रीक़ी और अंतरराष्ट्रीय संसदों के साथ कर रही है, ताकि फ़िलिस्तीन के समर्थन में वैश्विक संसदीय एकजुटता आंदोलन को मज़बूती दी जा सके और फ़िलिस्तीनी जनता तथा उनके वैध अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को सशक्त किया जा सके.

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