कोलंबिया की संसद ने फ़िलिस्तीन के साथ संसदीय मित्रता कमिटी के गठन को मंज़ूरी दी

कोलंबिया की संसद (सीनेट) ने एक आधिकारिक प्रस्ताव के ज़रिए फ़िलिस्तीन के साथ एक संसदीय दोस्ती कमिटी के गठन को मंजूरी दी है. यह प्रस्ताव (नंबर 456), 14 जुलाई 2025 को पास किया गया. यह क़दम सीनेटर क्लारा लोपेज़ ओब्रेगोन की कोशिशों का नतीजा है, जो लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन की कार्यकारी समिति की सदस्य हैं.

इस प्रस्ताव पर सीनेट के अध्यक्ष सीनेटर एफरेन होसे सेपेडा सराबिया और उनके दो डिप्टी अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं. इसमें कहा गया है कि यह कमिटी कोलंबिया की संसद की उस पहल का हिस्सा है, जिसका मक़सद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और दूसरे देशों की संसदों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना है — ख़ासकर ऐसे वक़्त में जब दुनिया के कई देश सार्वजनिक नीतियों और मानवाधिकारों से जुड़े साझा समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

नई दोस्ती कमिटी का काम फ़िलिस्तीनी पक्ष के साथ समन्वय और सहयोग के लिए ज़िम्मेदार होगी, जिसका मक़सद संवाद को बढ़ावा देना, क़ानून बनाने के अनुभवों का आदान-प्रदान करना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं न्याय की कोशिशों का समर्थन करना है.

इस कमिटी में सीनेट के 15 सदस्य शामिल होंगे, और इसकी प्रमुख (कोऑर्डिनेटर) सीनेटर क्लारा लोपेज़ ओब्रेगोन होंगी.

प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि कमिटी को प्रशासनिक सहयोग सीनेट की जनरल डायरेक्टोरेट देगा. इसके अलावा, कोलंबिया की विदेश मंत्रालय और बोगोटा में मौजूद फ़िलिस्तीनी दूतावास को भी इस कमिटी के गठन की जानकारी आधिकारिक रूप से दे दी गई है.

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन दुनियाभर की संसदों व संसदीय संस्थाओं में फ़िलीस्तीन की आवाज़ को मज़बूत करने, फ़िलिस्तीनी जनता का समर्थन करने और उनके उन वैध अधिकारों की वकालत करने के लिए अपने कामों को जारी रखे हुए है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क़ानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है.

सीनेट अध्यक्ष को भेजे गए एक औपचारिक पत्र में, सीनेटर लोपेज़ ने इस बात की पुष्टि की कि इस पहल पर सभी सदस्यों की सहमति है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य, “ख़ासकर मौजूदा चुनौतियों के दौर में फ़िलीस्तीनी जनता के साथ एकजुटता के पुल बनाना और उनके न्यायपूर्ण मामलों का समर्थन करना” है.