लीग के फ़िलिस्तीनी समूह से मोरक्को की संसद में मुलाक़ात, 'क़ब्ज़े' को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़दमों पर ज़ोर

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोरक्को की राजधानी रबात का दौरा किया. यहां उन्होंने मोरक्को की संसद में फ़िलिस्तीनी मसले पर बने एक विशेष समूह से मुलाक़ात की. इस बैठक में क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाक़ों की ताज़ा स्थिति और फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा में संसद की भूमिका पर चर्चा की गई.

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लीग के महासचिव मोहम्मद मकरम बलावी ने किया. उनके साथ सेनेगल और मौरिटानिया के कुछ संसद सदस्य और मोरक्को की संसद की एक महिला सदस्य भी मौजूद थीं.

बैठक की शुरुआत में महासचिव मोहम्मद मकरम बलावी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी मुद्दा, ख़ासकर ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे अत्याचार और येरुशलम और वेस्ट बैंक में इसराइल की ग़लत गतिविधियों के कारण, अब एक संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुका है. यह अंतरराष्ट्रीय संसदों के सक्रिय होने की आवश्यकता को दिखाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और कुछ देशों की मदद के बावजूद स्वतंत्र संसदों को अपना नैतिक और क़ानूनी कर्तव्य निभाने से नहीं रुकना चाहिए, ख़ासकर उन देशों के अधिकारों की रक्षा में जो क़ब्ज़े में हैं, और उनमें सबसे प्रमुख फ़िलिस्तीनी लोग हैं.

महासचिव ने यह भी बताया कि यह दौरा लीग की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत वह संसद स्तर पर एक बड़ा नेटवर्क बना रही है ताकि फ़िलिस्तीनी लोगों की स्थिरता का समर्थन किया जा सके, यहूदी बस्तियों के ख़िलाफ़ काम किया जा सके, और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत क़ब्ज़े को जवाबदेह ठहराया जा सके.

फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर विशेष समूह के प्रमुख डॉ. अलाल उमरवी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी मुद्दा मोरक्को के लोगों और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मोरक्को के राजा मोहम्मद (छठे), जो क़ुद्स समिति के अध्यक्ष भी हैं, फ़िलिस्तीनी अधिकारों के रक्षा में, ख़ासकर येरुशलम के धार्मिक स्थानों के सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं.

इस बैठक में मोरक्को की संसद के विभिन्न दलों से कई सदस्य, जैसे मोहम्मद अल-हफ़ीज़, मलिका लह्यान, रशीद अदनान, और अहमद अल-आलम शामिल थे. इन सभी ने फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी पूरी समर्थन की बात की और लीग के साथ मिलकर काम करने और संयुक्त संसदिक क़दम उठाने पर अपनी सहमति जताई.