वैश्विक संसदीय अपील: हस्ताक्षर के लिए खुली है

“नरसंहार रोको... अपराधियों को जवाबदेह बनाओ”

जारीकर्ता: लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन
(फ़िलिस्तीन के लिए वैश्विक गठबंधन, GAFP के सहयोग से चलाए जा रहे संसदीय लामबंदी अभियान के तहत)

विषय: फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में नरसंहार रोकने, नागरिकों की सुरक्षा करने तथा इसराइली विलय और जबरन विस्थापन की योजनाओं का मुक़ाबला करने के लिए क़ानूनी और अंतरराष्ट्रीय क़दम

हम, दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों और क़ानून बनाने वाले संस्थानों से जुड़े हस्ताक्षरकर्ता सांसद, अपने लोगों की इच्छा के प्रतिनिधियों के रूप में अपनी संवैधानिक और नैतिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ख़ामोशी और संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों का केवल ’’चिंता और निंदा के बयानों‘‘ तक सीमित रहना अब स्वीकार्य नहीं है. बल्कि यह स्थिति आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह मानवीय त्रासदियों में से एक को जारी रखने के लिए एक पर्दे का काम करने लगी है.

9 से 11 अक्तूबर 2026 तक होने वाली वैश्विक लामबंदी की अपील के जवाब में, हम आपके सामने नरसंहार की युद्ध, जातीय सफ़ाए, बस्तियों के विस्तार और पूरे फ़िलिस्तीनी अस्तित्व को निशाना बनाने वाले जबरन विस्थापन को रोकने की आपकी ऐतिहासिक और क़ानूनी ज़िम्मेदारियां रखते हैं.

ग़ज़ा पट्टी में जारी व्यवस्थित तबाही, वेस्ट बैंक और क़ब्ज़े वाले पूर्वी अल-क़ुद्स शरीफ़ में बसने वाले लोगों की आतंकवादी गतिविधियों और विलय की योजनाओं में बढ़ोतरी के साथ मिलकर, अलग-अलग सुरक्षा घटनाएं नहीं हैं. यह क़ब्ज़े की एक आपस में जुड़ी हुई रणनीति है, जिसे ख़त्म करने के लिए निर्णायक अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप ज़रूरी है, ताकि इसराइली क़ब्ज़े वाली राज्य व्यवस्था को हासिल दंड से बचने का दौर ख़त्म किया जा सके.

पहला: नरसंहार की जंग रोको और ग़ज़ा की घेराबंदी ख़त्म करो

ग़ज़ा पट्टी में बड़े पैमाने पर नरसंहार की जंग जारी है. इसमें भूख को एक नीति और घेराबंदी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लाखों नागरिकों को भोजन, पानी, दवाओं और आश्रय बनाने की सामग्री से वंचित रखा जा सके.

नागरिकों की सुरक्षा कोई राजनीतिक रियायत नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून और जेनेवा कन्वेंशनों के तहत एक अनिवार्य ज़िम्मेदारी है. इसलिए हम मांग करते हैं:

• तुरंत और स्थायी युद्ध-विराम: सभी सैन्य कार्रवाइयों और नागरिकों को निशाना बनाने का तुरंत और स्थायी रूप से अंत किया जाए.

• बिना किसी शर्त के सीमा चौकियां खोली जाएं: सभी सीमा चौकियों को तुरंत और बिना किसी शर्त के खोला जाए, ताकि राहत और चिकित्सा सामग्री, ईंधन तथा बचाव के उपकरण सुरक्षित और लगातार पहुंच सकें.

• तुरंत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा: अस्पतालों, स्कूलों, आश्रय केंद्रों तथा चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान करने वाले कर्मचारियों को तुरंत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दी जाए.

दूसरा: व्यावहारिक विलय की योजनाओं और बसने वालों की आतंकवादी गतिविधियों का मुक़ाबला करो

ग़ज़ा की तबाही के साथ-साथ वेस्ट बैंक और पूर्वी अल-क़ुद्स शरीफ़ में भी एक ख़तरनाक स्थिति पैदा हो रही है, जिसका मक़सद हथियारों की ताक़त के ज़ोर पर आबादी और भौगोलिक वास्तविकता को बदलना है.

घरों को गिराना, ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करना, फ़सलों को नष्ट करना और फ़िलिस्तीनी गांवों को डराने के लिए सशस्त्र बसने वालों के गिरोहों को खुली छूट देना ऐसे सीधे क़दम हैं, जिनके ज़रिए व्यावहारिक विलय और जातीय सफ़ाया लागू किया जा रहा है.

हम स्पष्ट रूप से इन अपराधों को वैध ठहराने की हर कोशिश को ख़ारिज करते हैं. इसी तरह “स्वैच्छिक प्रवासन” के नाम पर जबरन विस्थापन को पेश करने की कोशिश भी स्वीकार्य नहीं है. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि फ़िलिस्तीनी ज़मीन की रक्षा वास्तव में जीवित रहने और सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के मानव अधिकार की रक्षा है.

तीसरा: अंतरराष्ट्रीय क़ानून के पालन के लिए कार्य-योजना (तत्काल मांगें)

हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय, सरकारों और संसदों, दोनों से मांग करते हैं कि वे तुरंत निम्नलिखित दंडात्मक और बाध्यकारी क़दम उठाएं:

• हथियारों पर प्रतिबंध: युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों में इस्तेमाल की जा रही सभी सैन्य सहायता और हथियारों के हस्तांतरण की तुरंत समीक्षा की जाए और उन्हें रोका जाए.

• बस्तियों के विस्तार को अलग-थलग करना: फ़िलिस्तीनी ज़मीनों के व्यावहारिक विलय के लिए आर्थिक सहायता देने वाले बसने वालों के उत्पादों के बहिष्कार और उनसे संबंधित व्यापार समझौतों को निलंबित करने के लिए सरकारी और क़ानूनी क़दम उठाए जाएं.

• आपराधिक जवाबदेही को सक्रिय करना: अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थानों, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को पूरा समर्थन दिया जाए, उनके फ़ैसलों को लागू करना सुनिश्चित किया जाए और युद्ध अपराधियों के साथ-साथ बसने वालों के हमलों को आर्थिक या सैन्य सहायता देने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए.

• आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा: फ़िलिस्तीनी भूगोल को बांटने या क़ब्ज़े को स्थायी बनाने वाली सभी नीतियों को ख़ारिज किया जाए और फ़िलिस्तीनी लोगों के अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना के मूल अधिकार का समर्थन किया जाए.

चौथा: संसदों की संवैधानिक ज़िम्मेदारी

क़ानून बनाने वालों के रूप में हमारा मानना है कि संसदें क़ानून के शासन की रक्षा की पहली पंक्ति हैं. इसलिए हम दुनिया भर के अपने सभी साथी सांसदों से मांग करते हैं कि वे अपने निगरानी संबंधी अधिकारों को सक्रिय करें, अपनी सरकारों से सवाल करें, अपनी विदेश नीतियों की समीक्षा करें और ऐसी राष्ट्रीय क़ानून व्यवस्था बनाएं, जो क़ब्ज़े के अपराधों में किसी भी तरह की वित्तीय, सैन्य या राजनीतिक मिलीभगत को रोके.

पांचवां: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण परीक्षा के सामने

फ़िलिस्तीन का मुद्दा आज इस बात की वास्तविक कसौटी बन गया है कि क्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनी रहेगी या टूट जाएगी. अगर अंतरराष्ट्रीय क़ानून सभी के लिए समान है, तो क़ब्ज़े वाली राज्य व्यवस्था के लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता. अगर जबरन विस्थापन और बस्तियां बसाना अपराध हैं, तो इन अपराधों को करने वालों को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए.

स्वतंत्र दुनिया की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह दोहरे मापदंड के बिना न्याय को कितनी निष्पक्षता से लागू करती है. कार्रवाई में हर देरी की क़ीमत और अधिक निर्दोष लोगों की जान से चुकानी पड़ती है, और इस ऐतिहासिक समय में ख़ामोशी नरसंहार में भागीदारी के समान है.

नरसंहार रोको... फ़िलिस्तीनी लोगों की रक्षा करो... क़ानून के शासन और मानवता के लिए खड़े हो जाओ…

दुनिया भर के विभिन्न देशों और संसदों से जुड़े हस्ताक्षरकर्ता सांसद: