फ़िलिस्तीन के लिए मलेशियाई संसदीय कॉकस ने सरकार को सुझाव दिए

फ़िलिस्तीन के लिए मलेशियाई संसदीय कॉकस के प्रमुख और लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन की कार्यकारी समिति के सदस्य, उपाध्यक्ष सैयद इब्राहिम सैयद नूह ने बताया कि कॉकस ने सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं. इन सुझावों का मक़सद फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में मलेशिया की आधिकारिक स्थिति को और मज़बूत करना और इसराइली क़ब्ज़े की नीतियों का विरोध करना है.

सैयद इब्राहिम ने बताया कि ये सुझाव विदेश मंत्री मोहम्मद हसन को सौंपे गए हैं. इनमें सरकार से यह मांग की गई है कि वह व्यापारिक संबंधों, निवेशों और समुद्री गतिविधियों की पूरी तरह समीक्षा करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका किसी भी तरह—सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से—इसराइली कंपनियों या उनके क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थानों से कोई संबंध न हो.

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सरकार ऐसा क़ानून बनाए जो इसराइली शासन के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन या संबंधों पर रोक लगाए, और यह भी सुनिश्चित करे कि सरकारी कंपनियां या उनकी सहायक संस्थाएं उन संगठनों से जुड़ी न हों जो फ़िलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार या नरसंहार में शामिल हैं.

सैयद नूह ने विदेश मंत्रालय से “Ops Ihsan” ऑपरेशन को फिर से सक्रिय करने की अपील की, ताकि मलेशिया से फ़िलिस्तीन को मानवीय सहायता पहुंचाने का यह आधिकारिक और समन्वित माध्यम बन सके. इस क़दम से कुआलालंपुर की फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति मज़बूत और लगातार प्रतिबद्धता फिर से स्पष्ट होगी.

उन्होंने यह भी आग्रह किया कि फ़िलिस्तीन में इसराइली अत्याचारों पर सरकार और राजनयिक बयानों में “नरसंहार” (Genocide) शब्द का उपयोग आधिकारिक रूप से किया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मलेशिया की नैतिक और क़ानूनी स्थिति और अधिक मज़बूत हो सके.