लीग ने स्पेन की संसद द्वारा इसराइल को हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की सिफ़ारिश को मंज़ूरी देने का स्वागत किया और यूरोपीय देशों से अधिक प्रभावी रुख़ अपनाने की अपील की

प्रेस विज्ञप्ति

लीग ने स्पेन की संसद द्वारा इसराइल को हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की सिफ़ारिश को मंज़ूरी देने का स्वागत किया और यूरोपीय देशों से अधिक प्रभावी रुख़ अपनाने की अपील की

 

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन ने ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ जारी जनसंहार की पृष्ठभूमि में, इसराइली क़ब्ज़ाधारी शासन को हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश को मंज़ूरी देने के स्पेन की संसद के फ़ैसले पर बारीकी से नज़र रखी है.

लीग इस महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत करते हुए उन कई संसदीय गुटों और राजनीतिक दलों—विशेष रूप से पोडेमोस और सुमार—के साहसिक रुख़ की सराहना करती है, जिन्होंने इस सिफ़ारिश का समर्थन किया और क़ब्ज़ाधारी शासन के साथ सभी प्रकार के सैन्य सहयोग को समाप्त करने, यहां तक कि राजनयिक संबंधों को निलंबित करने की मांग की.

लीग स्पेन की संसद से आग्रह करती है कि वह इस सिफ़ारिश को बाध्यकारी क़ानून में परिवर्तित करे और क़ब्ज़ाधारी शासन के साथ सभी प्रकार के सैन्य और सुरक्षा सहयोग को पूरी तरह से रोकने के लिए ठोस क़दम उठाए. साथ ही, लीग स्पेन सरकार से भी अनुरोध करती है कि वह संसद की इस दिशा को अपनाए और फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ किए जा रहे युद्ध अपराधों के प्रति अधिक सख़्त नीति अपनाए.

लीग ने ज़ोर देकर कहा कि क़ब्ज़ाधारी शासन को हथियारों का निर्यात जारी रखना उसके अपराधों में साझेदारी के बराबर है, और इससे न केवल संघर्ष और अधिक भड़कता है बल्कि न्यायपूर्ण और व्यापक शांति की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचता है.

इसके अलावा, लीग ने सभी यूरोपीय संसदों से अपील की है कि वे अपनी क़ानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए ऐसी राष्ट्रीय क़ानून व्यवस्था स्थापित करें जो क़ब्ज़ाधारी शासन को हथियारों के निर्यात को अपराध घोषित करे, और फ़िलिस्तीनी जनता के अधिकारों—विशेष रूप से स्वतंत्रता, वापसी और आत्मनिर्णय के अधिकार—के समर्थन में यूरोपीय जनमत और सरकारी रुख़ को और अधिक मज़बूत बनाए.

लीग ने यह भी ज़ोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की प्रणालियों को तुरंत सक्रिय किया जाए, इसराइली युद्ध अपराधियों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में पेश किया जाए, और दंड से छूट की संस्कृति को समाप्त किया जाए—वही संस्कृति जिसने क़ब्ज़ाधारी ताक़तों को नरसंहार और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को जारी रखने का हौसला दिया है.

यह संसदीय सिफ़ारिश सही दिशा में एक क़दम है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसे व्यावहारिक कार्यों में बदला जाए, ताकि इसराइल की हिंसा मशीन को पश्चिमी समर्थन से वंचित किया जा सके और मानव मूल्यों व अंतरराष्ट्रीय न्याय का सम्मान बहाल किया जा सके.

 

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन

बुधवार, 21 मई, 2025